प्राईभेट हस्पिटललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौँ, १८ चैत तेजनेपाल
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्राईभेट हस्पिटल वा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। ‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष र भ्यान्टिलेटरको व्यवस्था मिलाएर उपचार गराउन’ पनि आदेशमा भनिएको छ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधी उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरू तथा जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहेन श्रमिकहरू एवम् सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनको लागि उनीहरूको कामको प्रकृतिको आधारमा उनीहरूलाई काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउने भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेसँगै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन तथा राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तवय हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अदालतले जनाएको छ।

संविधानको धारा १६ (१) ले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको र सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकअन्तर्गत सबै नागरिकलाई जीवनको हक हुने संविधानले प्रत्याभूत गरेका अन्य सबै हकभन्दा जीवनको हकको स्थान सर्वोच्च हुने पनि ठहर गरेको छ।

आदेशमा ‘आम मानिसलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने पनि उल्लेख छ।

अदालतले निवेदकहरूको मागअनुसार अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत एवम् काुननी व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ। अदालते चैत २३ गते छलफलको पेसी तोकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू पुष्पराज पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले रिट निवेदनमार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोरोना संक्रमणको आशंकामा गएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकालको स्थिति रहेको भन्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् अत्याश्यक कानुन ल्याउन माग गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सोमबार भएको बहसमा निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, अधिवक्ताहरू पूर्णिमा रिमाल गुरागाईं, टिकाराम भट्टराई, राजु खड्का, कल्याण पोखरेल, रमणकुमार कर्णले बहस गरेको अदालतको सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलेले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram